मुख्य उपलब्धीहरु (KEY ACHIEVEMENTS):
जनसंगठन निर्माण तथा परिचालन (Formation and Strengthening People Based Organization):
- मधेस प्रदेशको २ वटा जिल्लाहरुः महोत्तरी र सर्लाहीमा जिल्ला स्तरका २ वटा र ८ वटा पालिकामा पालिका स्तरका हरवाचरवा अधिकार मञ्चहरु गठन भई संगठनका नियमीत बैठकहरु मार्फत सवालगत छलफल भएका छन ।
- सुदुरपश्चिम प्रदेशका ९ वटा जिल्लाहरुबाट प्रतिनिधीत्व हुने गरि प्रदेश स्तरको दलित भूमि अधिकार युनियन गठन भएको छ भने संगठन मार्फत दलितहरुको भूमि अधिकारका सवालमा निरन्तर पैरवी भएको छ ।
क्षमता अभिबृद्धी (Capacity Building):
- सुदुरपश्चिम प्रदेशका ९ वटा जिल्लारुका १० जना स्वयंसेवकहरु तथा सामाजिक परिचालकहरुको मतदाता शिक्षा अभियान सम्बन्धी क्षमता अभिबृद्धी भयो ।
- कुलजम्मा ३० हरवाचरवा युवाहरु (युवा १७ र युवती १३ं) ले नेतृत्व विकास र जनवकालत सीपमा आफनो क्षमता बृद्धी गरेका छन ।
- राष्ट्रिय र जिल्ला हरवाचरवा अधिकार मञ्चका ३२ जना प्रतिनिधीहरुले नेतृत्व बिकास र आन्दोलन निर्माण सम्बन्धी आफनो क्षमता अभिबृद्धी गरेका छन ।
- कृषि बधुवा मजदुरहरुः मुक्त हरवाचवा, हलिया, कमैया र कमलरीको पुनःस्र्थापनाका लागि सशक्त रुपमा आवाज उठाउनका साथै आन्दोलन गर्नका लागि राष्ट्रिय कृषि बधुवा मजदुर संघर्ष समिति गठन भएको छ ।
नागरिक शिक्षा (Civic Education):
- सुदुरपश्चिम प्रदेशका ९ वटा जिल्लारुका १८ वटा पालिकाहरुका ५००२ दलितहरुले सक्रिय रुपमा मतदाता शिक्षा अभियानमा सहभागि भई उनीहरु मतदान प्रकृयाका बारेमा सचेतीत भएका भए ।
- मतदाता शिक्षा अभियानमा ५००२ दलित मतदाताहरुको आम रुपमा सशक्तिकरण गरियो ।
- सुदुरपश्चिम प्रदेश स्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रमका माध्यमबाट ४८ जना दलित नागरिक समाज, संभावित उम्मेदवारहरु,बिभीन्न राजनितिक दलहरु, सामाजिक एक्टीभिष्टहरुको सामाजिक समावेशीकरण र संबैधानिक प्रावधानका बारेमा सचेतना अभिबृद्धी भयो ।
- ५०० वटा प्रतिबेदनको प्रकाशन र बितरणको माध्यमबाट मतदाता शिक्षा अभियानको सिकाई आदन प्रदान भयो ।
संचार माध्यम र सामाजिक संजालको माध्यमबाट मतदाता शिक्षा अभियानबारे ब्यापक रुपमा सुचना सम्प्रेशष भई आम रुपमा जनचेतना फैलाउने कामको थालनी भयो ।
नितिगत जनवकालत (Policy Advocacy):
- नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा २०७९ श्रावण ०२ गतेका दिन औपचारिक रुपमा हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको छ ।
- नेपाल सरकार भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुक्त हरवाचरवा पुनःस्र्थापनाका लागि निर्देशिका पारित गरेको छ ।
- नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपालमा रहेका कृषि बधुवा मजदुरहरुः मुक्त हरवाचवा, हलिया, कमैया र कमलरीको पुनःस्र्थापनाका लागि एकिकृत ऐन मस्यौदा गरेको छ । उक्त ऐन निर्माणका लागि मन्त्रालयद्धारा मस्यौदा समितिमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री गणेश बिश्वकर्मा ज्यूलाई मनोनित गरेको थियो ।
- सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लाका १८ पालिकामा १०,००० भन्दा बढी भूमिहीन दलितहरूलाई नेपाल सरकारको जग्गा वितरण प्रक्रिया अन्तर्गत उनीहरुको लगत संकलनमा सहजीकरण भयो
- कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकाले भूमिहीन दलित र अन्य सीमान्तकृत समूहहरूलाई जग्गा बितरण प्रकृयामा प्राथमिकता दिएको छ ।
- बिभीन्न अभियान मार्फत ६७८ पुरुष र १०१९ महिला गरी जम्मा १६९७ जनालाई राष्ट्रिय भूमि आयोगको नीति तथा कार्यक्रममा जग्गा बाँडफाँड प्रक्रियाबारे सचेतना पैदा भएको छ ।
- सुदूरपश्चिम प्रान्तीय सरकारले दलित र अन्य जोखिममा परेका समूहहरूको उपकरणको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न ९० लाख विनियोजन गरेको छ ।
- भूमि अधिकार यात्राका कारणले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटा जिल्लाका १० हजार भन्दा बढी दलित समुदाय नेपालको संबिधानको धारा ४० को उपधारा ५ र ६ बारे जानकार भएका छन ।
- विभिन्न ६ वटा राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिले कृषिमा बाँधिएका मजदुरहरूको मागलाई सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गर्दै आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन ।
स्थानिय तथा प्रदेश सरकारसंगको समन्वय (Coordination and Collaboration with local and Provincial Government):
-
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसंगको साँझेदारीमा मुख्यमन्त्री सुरक्षित आवाश कार्यक्रम अन्तरगत कञ्चनपुर जिल्लाको बेदकोटमा अति गरिव, बिपन्न र भूमिहीन परिवारका २५ घर निर्माण भए ।
-
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसंगको साँझेदारीमा मुख्यमन्त्री सुरक्षित आवाश कार्यक्रम अन्तरगत कैलाली जिल्लाको भजनीमा अति गरिव, बिपन्न र भूमिहीन परिवारका २५ घर निर्माण भए ।
-
जिल्ला भूमि आयोग कैलालीले लम्की–चुहा नगरपालिकाका १४७ वादी परिवारलाई संयुक्त जग्गा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको छ ।
-
भूमि आयोगसंग समन्वय मार्फत धनगढी उपमहानगरपालिका ९ बङ्गारा कटानका कुल २२ भूमिहीन दलित परिवारले राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट संयुक्त भूमि प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन ।
