राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (RDN) नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP)/A2J को आर्थिक सहयोगमा “कानुनी सचेतनाको माध्यमद्धारा महिला र संकटमा परेका सिमान्तकृत समुदायको लागि न्यायमा पहुँच कार्यक्रम” सञ्चालन गरेको थियो । संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत प्रावधानहरूका बारेमा पछाडी पारिएका जनतामा व्यापक चेतना जगाएर महिला र जोखिममा परेका समूहहरूका लागि समावेशीता र न्याय र मानव अधिकारमा समान पहुँचको प्रवर्द्धन गर्न वातावरण सक्षम बनाउन योगदान पुर्याउने उद्देश्यले यो परियोजना कार्यान्वयन गरिएको हो । महिला, दलित र अन्य जोखिममा परेकारसीमान्तकृत समूहहरूलाई लक्षित गर्दै समावेशी फाउन्डेसन (SF) सँगको समन्वयमा ५ अप्रिल, २०२० देखि २० डिसेम्बर, २०२० सम्मका लागि यो परियोजना लागू गरिएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्ला (बझाङ, डडेल्धुरा, बैतडी र कैलाली) मा परियोजना कार्यान्वयन गरिएको थियो । नेपालको संविधानले धारा ३८ मा महिला, धारा ४० मा दलित र धारा ४२ मा अन्य सीमान्तकृत तथा जोखिममा परेका समूहलाई समानताको हक लगायतका मौलिक हक र कर्तव्यको परिच्छेद अन्तर्गत संरक्षण गरेको छ । संबैधानिक प्रावधानमा न्याय, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, शोषण विरुद्धको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक र संवैधानिक उपचारको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । यद्यपि, कर्तव्य वाहकहरूको प्रतिबद्धताको कमी र विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका बिभीन्न ठाऊँमा बसोबास गर्ने महिला र जोखिममा परेका समूहहरूमा सचेतनाको कमीका कारण संबैधानिक प्रावधानहरु कायाृन्वयन हुन सकिरहेका छैनन । यी विधायिका प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि, लक्षित समुहलाई पर्याप्त रूपमा सूचित र सशक्त बाउन धेरै महत्त्वपूर्ण छ । यस पृष्ठभूमिमा, प्रस्तावित कार्यक्रमको उद्देश्य लक्षित समूहहरूलाई मानक ढाँचाहरू र यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाहरूर संयन्त्रहरू बारे चेतना अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
लक्ष्यः संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत प्रावधानहरूका बारेमा पछाडी पारिएका जनतामा व्यापक चेतना जगाएर महिला र जोखिममा परेका समूहहरूका लागि समावेशीता र न्याय र मानव अधिकारमा समान पहुँचको प्रवर्द्धन गर्न वातावरण सक्षम बनाउन योगदान पुर्याउने
उद्देश्यहरुः
उद्देश्य १: महिला र सिमान्तकृत समुदायहरुलाई उनीहरुका संबैधानिक र कानुनी प्रावधानबारे जनचेतना फैलाउने
उद्देश्य २: महिला र सिमान्तकृत समुदायका संबैधानिक र कानुनी प्रावधानबारे न्यायिक समिति र स्थानिय जननिर्वाचित प्रतिनिधीहरुको क्षमता अभिबृद्धी गर्ने
उद्देश्य ३: महिला र सिमान्तकृत समुदायको संबैधानिक र कानुनी प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि न्यायिक समितिको भूमिकालाई जवाफदेही बनाउने
प्रतिफलहरुः
मुख्य क्रियाकलापहरुः
क्रियाकलाप १: महिला र सिमान्तकृत समुदायको संबैधानिक अधिकार सम्बन्धी सूचना शिक्षा सामाग्री निर्माण तथा बितरण
क्रियाकलाप २: महिला, दलित र बालवालिकाको संबैधानिक अधिकार र जातीय छुवाछूत तथा बिभेद (कसुर र सजाय ऐन २०६८) का प्रावधान सम्बन्धीको फिलीप चार्ज निर्माण तथा बितरण
क्रियाकलाप ३: महिला, दलित र बालवालिकाको संबैधानिक अधिकार र जातीय छुवाछूत तथा बिभेद (कसुर र सजाय ऐन २०६८) का प्रावधान सम्बन्धी पिएसए निर्माण
क्रियाकलाप ४: पिएसएलाई स्थानिय एफ.एम. रेडियोबाट प्रशारण
क्रियाकलाप ५: मिडीया फेलोसिपका लागि अवधारणा पत्र निर्माण तथा सूचना प्रकासन
क्रियाकलाप ६: मिडीया फेलोसिपका लागि सहयोग
क्रियाकलाप ७: संबैधानिक र कानुन प्रावधान तथा बैकल्पीक न्यायमा पहुँच संयन्त्रबारे वडा स्तरिय कार्यशाला गोष्ठी तथा अन्तरसंवाद
क्रियाकलाप ८: महिला र सिमान्तकृत समुदायको अधिकार समबन्धी निर्माण भएका सूचना शिक्षा सामाग्रीहरुको फेसबुक र मोवाईल एसएमएसबाट प्रशारण
क्रियाकलाप ९: महिला र सिमान्तकृत समुदायको अधिकार सम्बन्धी जिल्ला स्तरिय सरोकारवाला निकायसंग अनलाईन वेवीनार बैठक
क्रियाकलाप १०: न्यायिक समिति, वडा अध्यक्ष र नागरिक समाजका लागि महिला र सिमान्तकृत समुदायको संबैधानिक अधिकार सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा अभिमुखिकरण
क्रियाकलाप ११: लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण (जेसी) निति निर्माण तथा परिमार्जनका लागि स्थानिय सरकारलाई सहयोग
क्रियाकलाप १२: प्रदेश सरकारको कानुनी प्रावधानहरुको समिक्षा तथा पृष्ठपोषण
क्रियाकलाप १३: प्रदेश सरकारको महिला र दलितमैत्री नितिका लागि जनवकालत
