राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (RDN) नेपालद्धारा सञ्चालन गरिएको भूमि अधिकार अभियान को मुख्य उद्देश्य भूमिहीन दलितहरूको भूमि अधिकारमा पहुँच बढाएर उनीहरूको सामाजिक आर्थिक स्थिति प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याीउने उद्देश्यले तयार गरिएको हो। यो परियोजना नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लाका १८ नगरपालिका (प्रत्येक जिल्लाको–१ गाउँपालिका र १ नगरपालिका) मा कार्यान्वयन गरिनेछ । ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोगमा परियोजनाको अवधि १ अगस्ट २०२१ देखि ३१ जुलाई २०२३ सम्म हुनेछ । परियोजनाको औचियत्ताः नयाँ संविधानको धारा ४० को (५) र (६) ले भूमिहीन दलित समुदायलाई जग्गा दिने व्यवस्था गरेको छ भने मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR) ले आवास अधिकारलाई मौलिक मानवअधिकारका रूपमा औँल्याएको छ । र संवैधानिक व्यवस्था भए पनि संविधान जारी भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, यसका साथै नेपाल सरकारले दलित समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो भूमि नीति (आठौं परिमार्जन) परिमार्जन गरेको छ । राजनीतिक दल र कर्तव्य वाहकहरूसँग भूमि नीतिलाई व्यवहारमा लागू गर्ने इच्छाशक्ति छैन र उनीहरूसँग उचित अनुगमन संयन्त्र पनि छैन। लामो समयदेखि भेदभावमा परेका दलित समुदायहरू आफ्नो अधिकार र दाबी गर्ने प्रक्रिया र संयन्त्रबारे कम जानकार छन् ।
लक्ष्यः भूमिहीन दलितहरूको भूमि अधिकारमा पहुँच बढाएर उनीहरूको सामाजिक आर्थिक स्थिति प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउने
उद्देश्यहरुः
प्रतिफलहरु:
मुख्य क्रियाकलापहरुः
