छुवाछूत बिनाको अर्को नेपाल संभव छ, आउनुहोस् निर्माण गरौं
नेपाली

बाध्यकारी श्रम उन्मूलन कार्यक्रम

परियोजना अवलोकन


कार्यकारी सारांश

प्रस्तावित परियोजना “मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाको मानव अधिकार प्रबद्र्धन मार्फत नेपालमा बाध्यकारी श्रमीक प्रणालीको अन्त्यका लागि सामुहिक जनवकालत र सचेतना (साहश)” कार्यक्रम बिशेष गरि आईएलओ प्रोटोकल र सिफारिसहरूको अनुमोदनका साथै बाध्यकारी श्रमीकहरुको सामाजिक-आर्थिक आयामहरूमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरू साझा बुझाई कायम गर्ने उद्देश्यले निर्माण भएको हो । परियोजनाको मुख्य लक्ष्य भनेको बाध्यकारी श्रम प्रणालीको अन्त्य गर्दै मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाहरुलाई भयरहित मर्यादित र शान्तिपुर्ण समाजमा बस्न पाउने उपयुक्त बातावरणको श्रृजना गर्न योगदान गर्नु रहेको छ । कार्यक्रमको शुरुवादी चरणमा प्रदेश सभाका सदस्य, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि, मजदुर वकिल र अन्य अधिकारकर्मीहरुलाई बाध्यकारी श्रमको अवधारणा र पीडितको पहिचान सम्बन्धी तालिम दिइनेछ । त्यसैगरी पि २९ र आर २०३ मा नीति निर्माताहरूको जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय र प्रदेशका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूका लागि वकालत कार्यशालाको आयोजना गरिनेछ। बाध्यकारी श्रम उन्मूलन वकालत समूहले मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाको सामाजिक-आर्थिक अधिकारलाई लक्षित गर्दै प्रदेश स्तरमा नागरिक सम्मेलन गर्ने छ। अनुचित भर्ना र बाध्यकारी श्रमतर्फ लैजाने अन्य अभ्यासहरू विरुद्ध विरोध गर्न मजदुर र जोखिममा रहेका समुदायहरूलाई सचेत गराउन सचेतना अभियानहरू सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) को आर्थिक सहयोगमा प्रादेशिक स्तरमा बाध्यकारी श्रम उन्मूलन पैरवी समुहका सदस्यहरूसँगको निकट समन्वयमा आयोजना कार्यान्वयन गर्नेछ। परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि कुल बजेट रु १,४६६,००० रहेको छ । कुल बजेट मध्ये रु १,३६४,०००अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन बाट अनुरोध गरिनेछ। बाँकी रु १०२,००० राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालबाट योगदान गरिनेछ। परियोजना जनवरी १ जनवरी, २०२० देखि ३० नोभेम्बर, २०२० सम्म सञ्चालन गरिनेछ ।

लक्ष्यः

  • राज्यको समावेशी बिकास र संघीय संरचना अन्तरगत बाध्यकारी श्रमीक प्रणालीको अन्त्य गर्दै मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाहरुको भयरहित मर्यादित र शान्तिपुर्ण समाजमा बस्न पाउने उपयुक्त बातावरणको श्रृजना गर्न योगदान गर्ने

उद्देश्यः

  • बाध्यकारी श्रमीकहरुको सामाजिक आर्थिक अधिकार लगायत आईएलओ प्रोटोकल र सिफारिशहरु सम्बन्धी सम्बन्धित सरोकारवालाहरुमा सामान बुझाई कायम गर्नका साथै यस सम्बन्धी उनीहरुको ज्ञानमा सुधार गर्ने 

मुख्य क्रियाकलापहरुः

  • बाध्यकारी श्रमीकहरुको अवधारणा र पहिचान सम्बन्धी प्रदेशसभा सदस्य, ट्रेड यूनियन, कानुन ब्यवसायी र अन्य अधिकारका लागि कार्यरत एक्टिीभिष्टहरुका लागि २ दिने तालिम
  • जनवकालत, पैरवी सामाग्रीहरु (बुकलेट र पम्मलेट) को प्रकाशन तथा बितरण
  • बाध्यकारी श्रमीकहरुको सवाल सम्बन्धी प्रदेशसभा सदस्य, सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानिय जननिर्वाचित प्रतिनिधीहरुसंग १ दिने कार्यशाला गोष्ठी
  • मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाको अधिकार सम्बन्धी प्रदेश स्तरिय २ दिने सम्मेलन

परियोजना विवरण

  • परियोजनाको शीर्षक : बाध्यकारी श्रम उन्मूलन कार्यक्रम
  • लक्षित समुह : प्रत्यक्ष लक्षितः प्रदेशसभा सदस्य, ट्रेड यूनियन, कानुन ब्यवसायी र अन्य अधिकारका लागि कार्यरत एक्टिीभिष्टहरु, नागरिक समाज, मन्त्रालय, स्थानिय जनप्रतिनिधीहरु अप्रत्यक्ष समुहः मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवा
  • कार्यक्षेत्र : प्रदेश नं. २ को जनकपुर, प्रदेश नं. ५ को बुटवल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी
  • साँझेदार संस्था : अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO)
  • स्विकृत बजेट : NPR 1,466,000 (USD 12,893.5796)
  • परियोजना अवधि : १ मार्च, २०२० देखि ३० नोभेम्वर, २०२१
  • स्थिति: Completed

परियोजना कागजातहरू

परियोजना ग्यालेरी