छुवाछूत बिनाको अर्को नेपाल संभव छ, आउनुहोस् निर्माण गरौं
नेपाली

पहल परियोजना

परियोजना अवलोकन


कार्यकारी सारांश

परियोजनाको कार्यक्षेत्र धनगढी उपमहानगर कैलालीको कुल जनसंख्या १,४७,७४१ रहेको छ जसमध्य दलितहरुको जनसंख्या १९,५२० छ । यो क्षेत्रका दलितहरु आर्थिक हिसावले गरिव, सामाजिक हिसावले बिभेदमा पारिएका छन र सुशासन संयन्त्रमा उनीहरुको न्यून सहभागिता रहेको छ । सेवा पदायक निकायको सन्दर्भमा उनीहरु सामाजिक जवाफदेहितालाई सुनिश्चीत गर्न सकिरहेका छैनन । सार्वजनिक सेवा र श्रोतहरुको बितरण प्रकृया न्यायिक बन्न सकिरहेको छैन र अझैपनि निर्णय गर्ने प्रकृया समाजका उच्च बर्गको पहुच र नियन्त्रणमा छ जहाँ गरिव र बंचितीकरणमा पारिएका बर्ग र समुदायको आवाज सुनिदैन । बिभीन्न सर्वेक्षणका आधारमा ६०.७ प्रतिसत दलितहरुलाई सार्वजनिक स्थलहरुमा पवेश निधेष गरिएको छ जहाँ १७ प्रतिसत दलितहरु सरकारी कार्यालयमा सेवा लिने पकृयामा बिभेदमा पारिएका छन केवल ५२ प्रतिसत दलितहरुले बिजुलीको प्रयोग गरेको पाईएको छ । २५ प्रतिसत दलितहरु अझैपनि खराव अवस्थामा रहेका सौचालयको प्रयोग गरिरहेका छन । ४८ प्रतिसत दलितहरुको मात्रै स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच रहेको देखिन्छ । अनुसन्धानले के देखाएको छ भने केवल ८.७ प्रतिसत दलित समुदायको मात्रै निर्णय गर्ने प्रकृयामा सहभागिता रहेको छ । १४.६ प्रतिसत दलितहरु स्वास्थ्य सेवा लिने दौरानमा बिभेदमा पारिएका छन । दलित महिलाहरु दोहोरो बिभेदमा पारिएका छनः जातीय छुवाछूत र लैंगिक बिभेद र अझैपनि ४४ प्रतिसत दलितहरु असाक्षर छन भने ५७ प्रतिसत दलितहरु मानव अधिकारका सवालमा अनबिज्ञ छन । यसै तथ्यलाई मध्यनजर गदै द एसिया फाउण्डेसनको आर्थिक सहयोगमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (RDN)नेपालद्धारा नागरिक समाज संस्थाहरुको सक्रिय सहभागिता सहित जवाफदेही, पारदर्शि र लोकतान्त्रिक सुशासन प्रणाली मार्फत दलितहरुको सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण तथा मर्यादित जीवनलाई सवलीकरण गर्न योगदान गर्ने उद्देश्यले दलितहरुको मानव अधिकार, मर्यादा र सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरणको सवलीकरण मार्फत दिगो सुशासन प्रवद्र्धन परियोजना (पहल) सञ्चालन गरिनेछ । सुदुरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्ला स्थित घनगढी उपमहानगरपालिका १९ वटै वडाहरुमा दलित समुदायलाई लक्षित गरेर सन १९ नोभेम्बर, २०२० देखि १८ जनवरी, २०२२ सम्मका लागि उक्त परियोजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।

लक्ष्य: नागरिक समाज संस्थाहरुको सक्रिय सहभागिता सहित जवाफदेही, पारदर्शि र लोकतान्त्रिक सुशासन प्रणाली मार्फत दलितहरुको सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण तथा मर्यादित जीवनलाई सवलीकरण गर्न योगदान गर्ने


बिशीष्ट उद्देश्यहरुः

  • सामाजिक जवाफदेहीताबारे स्थानिय सरकार र निर्वाचित जनपतिनिधीहरुको क्षमता अभिबृद्धी गर्ने
  • निर्णय गर्ने पकयामा दलितहरुको अर्थपुर्ण सहभागिता बृद्धी गर्दै समाजमा रहेका बिभेदकारी प्रथा र अभ्यासहरुको अन्त्य गर्नका साथै कानुनी सचेतना र लोकतान्त्रिक संस्थाहरु र निकायको सवलीकरण मार्फत सार्वजनिक सेवा र श्रोतहरुका उनीहरुको पहुँच कायम गर्ने
  • आर्थिक सुशासनको पवद्र्धन मार्फत दलित महिला र युवाहरुलाई लक्षित गर्दै रोजगारी र उत्थानशिल जीवीकोपार्जनमा उनीहरुको पहुँचमा सुधार ल्याउने


प्रतिफलहरुः

  • स्थानिय जनपतिनिधी र सरकारको सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरुको बारेमा क्षमता अभिबृद्धी भएको हुनेछ ।
  • गरिव र लैंगिक संबेदनशिल योजना र बजेटबारे सेवा प्रदायक निकाय र लक्षित समुदायहरु सचेतीकरण भएका हुनेछन ।
  • स्थानिय सरकारका संरचनाहरु सवलीकरण र प्रणालीगत हिसावले काम गर्नेछन
  • जनवकालतका सवाल र प्रमाणहरु पहिचान तथा प्राथमिकताका लागि लक्षित समुदायको क्षमता अभिबृद्धी भएको हुनेछ
  • निर्णय गर्ने पकृयामा दलितहरुको अर्थपुर्ण सहभागिताका लागि लक्षित बर्गको क्षमता अभिबृद्धी भएको हुनेछ ।
  • उत्थानशिल जीवीकोपार्जनका लागि दलितहरुको आर्थिक सशक्तिकरणका अवसरहरुका लागि लक्षित बर्गहरुको क्षमता अभिबृद्धी भएको हुनेछ ।

मुख्य क्रियाकलापहरुः

  • परियोजना सुरुवादी कार्यशाला
  • समाजिक जवाफदेहिताका औजारबारे निर्वाचित जनपतिनिधीहरु, नागरिक समाज संस्थाहरु र सरकारी निकायलाई अभिमुखीकरण
  • स्थानिय सरकारको बजेट बिश्लेषण मार्फत दलितमैत्री योजना तथा बजेटका लागि पैरवी
  • सार्वजिनक सुनुवाई र स्थानिय एफ.एम. मार्फत प्रशारण
  • बिधुतीय सुशासनका लागि मोवाईल एपको जडान र प्रयोग
  • दलित सशक्तिकरण तथा समावेशीकरण रणनितिक योजना निर्माणका लागि स्थानिय सरकारलाई सहयोग
  • वडा स्तरिय दलित अधिकार मञचको गठन तथा परिचालन
  • सरकारी निकाय र बिभीन्न सामाजिक संरचनाहरुमा दलितहरुको अर्थपुर्ण सहभागिता अभिबृद्धीका  लागि जनवकालत अभियानहरु
  • दलितहरुको संबैधानिक अधिकारवारे संरचना शिक्षा सामागीहरुको प्रकाशन तथा बितरण
  • दलित महिला, अधिकार एक्टिभीष्ट र न्यायिक समितिका सदस्यहरुका लागि नगरपालिका स्तरिय तालिम
  • दलितहरुको सामाजिक आर्थिक सवालबारे परिवेश बिश्लेषण
  • वेबीनार मार्फत पदेश सरकारको निति तथा कार्यक्रम बिश्लेषण
  • धनगढी उपमहानगरपालिकाको निति सम्मेलन
  • वडा स्तरि दलित अधिकार मंचलाई लक्षित गर्दै आर्थिक साक्षरता र बजेट पैरवी सम्बन्धी अभिमुखिकरण

परियोजना विवरण

  • परियोजनाको शीर्षक : पहल परियोजना
  • लक्षित समुह : दलित समुदाय
  • कार्यक्षेत्र : कैलाली जिल्ला स्थित घनगढी उपमहानगरपालिका १९ वटै वडाहरु
  • साँझेदार संस्था : द एसिया फाउण्डेसन
  • स्विकृत बजेट : NPR 7,013,383
  • परियोजना अवधि : १९ नोभेम्बर, २०२० देखि १८ जनवरी, २०२२
  • स्थिति: Completed

परियोजना ग्यालेरी