After the land occupied by his 13 generations was taken away, he became a land rights activist
बझाङको देवल गाउँमा जन्मेका गणेश विश्वकर्मा भूमि अधिकारकर्मी बन्न पुग्नुको एउटा कथा छ ।गाउँमा रहेको देवल मन्दिरको हेरचाह र सरसफाइको जिम्मा उनका पुर्खाले धेरै अघि पाएका थिए । त्यसबापत उनका पुर्खालाई मन्दिरको छेउछाउमा चार रोपनी जति जग्गा दिइएको थियो । त्यस जमिनको भोगचलन गर्नेमा गणेश १३औँ पुस्ता हुन् ।
गणेशका अनुसार, यस मन्दिरमा आ–आफ्नो जात अनुसारको काम गर्नेलाई करिया भनिन्छ । मन्दिरकै करिया एकजना धामीले गणेशको परिवार बस्दै आएको जग्गा आफ्नो नाममा बनाएछन् । गणेशका बुवाले भारतको दिल्लीमा चौकिदारी गरी केही पैसा कमाएका थिए । उनले पुरानो छाप्रो भत्काएर नयाँ घर बनाउन खोज्दा धामी आएर भने– अहिलेसम्म तिमीहरूलाई हाम्रो जग्गा भोगचलन गर्न दियौँ, अब दिँदैनौँ ।’ गणेशका बुवासँग मुद्दा–मामिला गर्ने सामर्थ्य थिएन । उनले गाउँमै जग्गा किनेर घर बनाए ।
एसएलसी पास भएदेखि गाउँकै स्कुल पढाउन थालेका गणेशको समाजमा नाम बन्दै गयो । कलेज पढ्दै गर्दा राजनीतिमा लागे । १३औँ पुस्तासम्मले भोगचलन गर्दै आएको आफ्नो जग्गा एक्कासि कसरी खोसियो ? राजनीतिक चेतना बढ्दै गएपछि उनले आफ्नो हक खोजे । ०४६ को परिवर्तनपछि, आफ्नो पुरानो जग्गाको सट्टाभर्ना स्वरूप उनले गाउँकै चार रोपनीजति खाली जग्गा ओगटेर बसे । पछि नापी आउँदा उनलाई लालपुर्जा दिइयो । त्यतिबेलासम्म त्यहाँ खाली जग्गा ओगट्ने र नापी आउँदा पास गराउने धेरैले गरेका थिए ।
भूमिसँग जोडिएको अधिकार
नेपालमा भूमिसुधारको मुद्दा दलहरूले २००७ सालदेखि उठाउँदै आएका हुन् । त्यसमा पनि कम्युनिस्टले गरिबको मुक्ति भूमिसुधारबाट हुने निष्कर्ष निकालेका थिए । गणेश भूमिसुधारको अर्थ, इतिहास र अभ्यास खोतल्छन्, ‘राजनीतिक भाषामा राजनीतिक आधार भत्काउनु भनेको राजतन्त्र फाल्नुसँग सम्बन्धित थियो । सामन्तवादको अन्त्यका लागि सामन्तवादका आर्थिक आधार भत्काउनुपर्छ, यो भनेको राजतन्त्रलाई सामन्तवादको नाइके मान्ने र त्यसको आर्थिक आधार (भूमि)को भूमिसुधार गर्ने भन्ने निष्कर्षमा कम्युनिस्टहरू थिए । संसारभर नै सामन्तवादको अन्त्य भूमिसुधारले नै गरेको छ ।’
कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेपछि भूमिसुधारका मुद्दाप्रति गणेशको रुचि बढ्दै गयो । नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलन भूमिसुधारमा त्यति धेरै केन्द्रित थिएन । दलित आन्दोलनले राजनीतिक सहभागितामा अलि बढी जोड दिन्थ्यो । जातीय छुवाछुत अन्त्य हुनुपर्छ, मन्दिर प्रवेश गर्न पाउनुपर्छ, दलितको हकहितमा काम गर्ने निकाय (दलित विकास समिति, दलित आयोग आदि) बन्नुपर्छ— इत्यादि मागमै दलित आन्दोलन बढी केन्द्रित थियो । ‘०५७ सालतिर, मधेसमा सिनो बहिष्कार आन्दोलन भयो, यसले भूमिको मुद्दा उठाएको थियो । यो आन्दोलनमा लागेको भनेर नेकपा एमालेबाट विश्वेन्द्र पासवान र नेपाली कांग्रेसबाट डिल्ली मिजार निकालिए,’ गणेश भन्छन्, ‘यस्ता आन्दोलनमा पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरू त्यति सक्रिय रूपमा लागेनन् । कमैया, हलिया आदि आन्दोलनमा जनवर्गीय संगठनले ऐक्यबद्धता त जनाए, नेतृत्वदायी भूमिका कहिल्यै निभाएनन् ।’
दलित आन्दोलनका मुद्दा के हुन् भन्ने सम्बन्धमा दलित बुद्धिजीवीले छलफल गर्दै आएका थिए । संसदीय व्यवस्थामा पार्टीहरूले संसद् बनाउने, संसदले कानुन, कानुन कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी संयन्त्रले । यस कारण राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा दलितको सहभागिता वृद्धि हुनुपर्छ, यही निष्कर्षसहित आन्दोलन र आवाजहरू अघि बढ्दै गयो । गणेश भन्छन्, ‘आर्थिक क्षेत्रको समस्या अन्तर्गत दलितहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या भूमिहीनता हो । यस सम्बन्धमा अध्ययन हुन थाले ।’
०६० सालतिर दलित आयोगले दलितको भूमिहीनताको अवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गर्‍यो । पहाडका २३ प्रतिशत र मधेसमा ४६ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन् भन्ने तथ्यांक त्यस अध्ययनले निकालेको थियो । ०५१ सालमा केशव बडालको नेतृत्वमा गठित ‘उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग’ (बडाल आयोग)को प्रतिवेदनले १५ लाख भूमिहीनमध्ये १० लाख दलित छन् भन्ने देखाएको छ । यसअघि कम्युनिस्ट पार्टी एकता केन्द्रले ०४९ सालमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस प्रतिवेदन भन्थ्यो– देशभर २५ लाख भूमिहीन छन्, जसमध्ये १५ लाख दलित । यसमा पनि मधेसी दलितको संख्या ठूलो छ ।
‘एकता केन्द्रको प्रतिवेदन त्यति धेरै अनुसन्धानमा आधारित थिएन,’ गणेश भन्छन्, ‘बडाल आयोगको प्रतिवेदन भने केही अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित देखिन्छ । ०५८ को जनगणनामा आएको परिवार संख्याले बडाल आयोगको तथ्यांक तथ्यको नजिक रहेको देखाउँथ्यो ।’
बडाल आयोगको प्रतिवेदन हली वा हलियाप्रति सजग थिएन । सुदूरपश्चिममा हलिया समस्या छ भनेर गणेशहरूले अवगत गराएकै थिए । त्यतिबेला गणेश नेकपा एमालेको डोटी जिल्ला कमिटीमा थिए । गणेश भन्छन्, ‘हामी जिल्ला स्तरका कार्यकर्ता । आयोग केन्द्रमा बनेको थियो, गोष्ठी हुँदा हामीले लेखेरै दिएका थियौँ– सुदूरपश्चिममा हलिया समस्या छ, यसको हल गरिनुपर्छ । तर हाम्रो कुरा प्रतिवेदनमा समेटिएन ।’
आत्मनिर्भर केन्द्र (सिएसआरसी) मार्फत आहुति (विश्वभक्त दुलाल) र गणेशको नेतृत्वमा ‘दलित भूमिहीनता र संविधान कार्यान्वयनको सवाल : एक जरुरी वकालत’ प्रतिवेदन सार्वजनिक छ । सिएसआरसीबाटै आहुतिले हलीहरूको बारेमा अध्ययन गरेका थिए, यसको प्रतिवेदनमा हलीहरूको अवस्था उल्लेख छ ।
कमैया आन्दोलन
पढ्नका लागि गणेश डोटी हुँदै कैलाली पुगे । ०५७ सालतिर, कैलालीमा उनले ग्रिन सो नेपाल नामको संस्थामा काम गर्थे । यस संस्थाले कमैयाको हक–अधिकारका मुद्दा उठाउँथ्यो । त्यतिबेला कमैया मुक्तिका लागि दुईथरी विचार थिए । एउटा थियो– कमैयालाई सीप विकास तालिम दिएर सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । सशक्तीकरण भई पैसा कमाएर उनीहरू नै ऋण तिर्छन् ।
अर्को विचार थियो– कमैया बनाइनु उनीहरूमाथिको उत्पीडन हो । त्यसैले उनीहरूको ऋण सरकारले मिनाह गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई कम्तीमा १० कट्ठा जमिन दिइनुपर्छ । दोस्रो विचारबमोजिम डिल्ली चौधरीको नेतृत्वमा ‘कमैया आन्दोलन परिचालन समिति’ गठन गरी आन्दोलन सुरु भयो, जसमा गणेश पनि थिए । यो आन्दोलन गैरसरकारी संस्थाहरूको ब्यानरमा गरिएको थियो । दुई महिनासम्म चलेको यस आन्दोलन सिंहदरबार घेराउ गर्न आइपुग्यो । गणेशसहितका आन्दोलनकारीलाई सरकारले पक्राउ गरी महेन्द्र पुलिस क्लबमा राखेको थियो । ०५७ साउन २ गते गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरिदियो । त्यसपछि गणेशहरू छुटे, घोषणाको उत्सव मनाएर कैलाली फर्के ।
‘कमैया मुक्त भएको आज २२ वर्ष भयो,’ गणेश भन्छन्, ‘अझै पनि पुनस्र्थापनाको काम हुन सकेको छैन ।’ कमैया आन्दोलन कम्तीमा एउटा निष्कर्षमा पुगेको देखेपछि गणेशहरूलाई लाग्यो– यस्ता विभेद अरु पनि छन् । हलिया समस्यामा त ९७ प्रतिशतजति दलित छन् ।
हलिया आन्दोलन
‘राष्ट्रिय दलित नेटवर्क’ संस्थाको नेतृत्व गणेशले गर्थे । कैलालीमा ‘नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ’को सुदूरपश्चिम शाखा थियो । यी लगायत संस्थाका व्यक्ति मिलेर हलिया आन्दोलन सुरुवात गरे । ०५८ सालदेखि सुरु भएको यो आन्दोलन ०६५ सालसम्म चल्यो । ०६५ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू घेराउ गर्दै केन्द्रमा पनि २०–३० जना व्यक्ति धर्ना बस्न थाले । त्यतिबेलाको माओवादी सरकारलाई यस्ता काम गर्ने हुटहुटी बढी थियो । धर्नामा बसेकालाई जनार्दन शर्मा (तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्री)ले वार्तामा बोलाए । ०६५ भदौ २१ गते हलियाप्रथा अन्त्यको घोषणा गरियो ।
कमैया आन्दोलनमा ऋण मिनाहा भन्ने शब्द थियो, हलिया आन्दोलनमा ऋण खारेज भन्ने शब्द राखियो । गणेश भन्छन्, ‘मिनाहा शब्दले दयाको भाव जनाउँछ ।’
गणेशको ‘राष्ट्रिय दलित नेटवर्क’जस्तै विभिन्न ठाउँलाई कार्यक्षेत्र बनाएर अन्य संघ–संस्थाले पनि विभिन्न मुद्दामा काम गर्दै थिए । यही बेला अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एक्सन एडले राष्ट्रिय गोष्ठी गर्‍यो, जसमा गणेश समेत सहभागी थिए । त्यतिबेला सिन्धुपाल्चोकमा जगत देउजा लगायतले मोहीयानी हकको आन्दोलन गर्दै थिए । गोष्ठीमा गणेशले भने– विभिन्न सवाललाई उठाउन राष्ट्रव्यापी आन्दोलन उठाऔँ, यसका लागि एउटा नेटवर्क बनाऊँ । ‘कमैया आन्दोलन चलाउँदा हामीलाई मोहियानी हकका बारेमा थाहै थिएन,’ गणेश भन्छन्, ‘थाहा भएको भए हामीले त्यो मुद्दा कमैया सँगसँगै उठाउँथ्यौँ ।’
पछि सरेश नेपालको नेतृत्वमा ‘भूमि आन्दोलन सरोकार समूह’ बन्यो । देशभरका संघ–संस्था त्यसका सदस्य बने, यसमा गणेश सचिव थिए । यसपछि एउटा पीडितहरूको संगठनको अभाव खट्कियो, यसको परिपूर्तिमा ‘भूमि अधिकार मञ्च’ बनाइयो । यस मञ्चको अध्यक्ष बलदेव राम थिए, जो सिनो बहिष्कार आन्दोलनका नेता थिए । मञ्चमा हरवाचरवा, सुकुम्बासी आदि संगठनका व्यक्ति समेत आबद्ध थिए ।
नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु (पाल्ही, शिवराज र तौलीहवा)मा उखडा समस्या छ । हामीसँग ‘उखडा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन– ०२१’ समेत छ । जसमा व्याख्य छ, ‘उखडा जग्गा भन्नाले जग्गा धनीसँग भएको बोलकबोल बमोजिम किसानले जग्गाधनीलाई नगदी पोत बुझाउने गरी कमाइ आएको जग्गा सम्झनुपर्छ ।’
उखडापीडित व्यक्ति पनि भूमि अधिकार मञ्चमा जोडिएका थिए । अहिले ७२ वटा जिल्लामा यस मञ्चको संगठन छ । अहिले सरस्वती सुब्बा यस मञ्चको अध्यक्ष छिन् ।
भूमि अधिकार मञ्च साझा रूपमा छ, यसले हिजो संविधानसभा कालमा काठमाडौंमा आन्दोलनहरू गर्‍यो । यस मञ्चमा दलितहरू उल्लेख्य रूपमा जोडिएका थिए । सर्लाही, सप्तरीबाट सिनो बहिष्कार आन्दोलनबाट आएकाहरू भूमि अधिकार आन्दोलनमा रूपान्तरित भएका थिए । एकपटक यसको अध्यक्षमा ल्यामबहादुर दर्जी पनि आएका थिए ।
अध्ययन आयोगहरू
हरिबोल गजुरेलको नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग, ०६५’ बन्यो । यस आयोगमा भूमि आन्दोलन सरोकार समूहका तर्फबाट गणेश र भूमि सुधार मञ्चका तर्फबाट बलदेव राम सदस्य रहे । यस आयोगले २०६८ मा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रचण्डको सरकार ढलेपछि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि घनेन्द्र बस्नेतको नेतृत्वमा ‘वैज्ञानिक भूमिसुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ बन्यो । यस आयोगले प्रतिवेदन दिइसकेपछि यस्तो सुझाव आयोग बनेका छैनन् । बडालसहितका यी तीन आयोगले सरकारलाई आ–आफ्ना प्रतिवेदन बुझाए, यिनलाई भूमि वितरण गर्ने अधिकार भने थिएन ।
हरवाचरुवा आन्दोलन
०५७ सालमा कमैया मुक्ति घोषणा हुँदा शब्दावलीमा हलिया, हरवाचरवा, कमैया त परेका थिए, तर उनीहरूको पुनःस्थापनामा काम भएको थिएन । हलियाजस्तै समस्या भएको समूह मधेसमा छ, हरवाचरवा । गणेशका अनुसार, जसमा ९७ प्रतिशत मधेसी दलित छन् । हरवाचरवाको समस्या हल गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय दलित नेटवर्क बनाइयो, जसमा गणेश अध्यक्ष थिए । यो संस्थाबाट गणेशले मधेसमा काम गरे । हरवाचरवाको संगठन विस्तार गर्ने, उनीहरूको समस्यामाथि छलफल गर्ने, उनीहरूका कुरालाई सञ्चारमाध्यमबाट राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन गणेश सक्रिय रहे ।
पछिल्लो समय भूमि व्यवस्था मन्त्री शशि श्रेष्ठले गणेशसहित श्याम श्रेष्ठ, हरि श्रीपाइली, चन्द्रबहादुर सिवाकोटी र रेमानसिंह रानालाई बोलाएर छलफल गरिन् । छलफलको निष्कर्ष स्वरूप श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समिति–०७८’ बन्यो । २३ वटा जिल्लामा अध्ययन गरेर यस समितिले ०७९ वैशाखमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । यही प्र्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साउन २ गते हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा गरेका थिए ।
प्रतिवेदनमा हरवाचरवालाई जमिन, आवास, रोजगारी, शिक्षा आदि दिनुपर्ने र उनीहरूलाई समावेशी सहभागी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘यसकै आधारमा अस्ति (सोमबार) मात्रै कार्यविधि र कार्ययोजना बनेको छ । यो एक–दुई दिनमै क्याबिनेटबाट पास होला,’ गणेश भन्छन्, ‘कार्यविधिमा हामीले भनेका छौँ– हरवाचरवा र छुट भएका कमैयाको तथ्यांक संकलन गर्न वडाध्यक्षको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाउन सकिन्छ ।’
त्यस समितिमा वडाकार्यालयको सचिव (कर्मचारी)लाई सदस्यसचिव र हरवाचरवा–कमैयाबाट एकजना सदस्य राख्न सकिने गणेश बताउँछन् । यो तीन सदस्यीय समितिले दुई–तीनजना गणक भर्ना गरेर आफ्नो वडाभरिको तथ्यांक संकलन गर्छ । ‘यसरी संकलित तथ्यांक पालिकाको कार्यपालिकाले पास गर्नेछ र प्रदेश हुँदै केन्द्रमा आउनेछ, अनि पुनस्र्थापनाको प्याकेज दिन सकिन्छ,’ गणेश भन्छन्, ‘प्याकेज दिनका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रीको नेतृत्वमा पुनःस्थापना समिति बनाउन सकिन्छ ।’
भूमिको मुद्दा छाड्दै
भूमिसुधारको जुन एजेन्डा लिएर दलहरू हिँडेका थिए, ०७४ सालको आम निर्वाचनसम्म आइपुग्दा उनीहरू पछाडि हटिसकेको देखिन्छ । नेकपा एमालेले भूमिसुधार हुन्छ भन्ने मुद्दा छाडिसकेको छ । ‘अब भूमि व्यवस्था मात्र गर्न सकिन्छ । भूमि सुधार नै गर्न सकिँदैन भन्ने एमालेको भनाइ छ । यही कुरा कांग्रेसले अलि पहिलेदेखि नै भनिरहेको थियो । अरुबाट जग्गा खोसेर अर्कोलाई बाँड्न सम्भव छैन भन्ने उसको तर्क रहँदै आएको छ,’ गणेश भन्छन्, ‘यद्यपि मदन भण्डारीले जमिनदारलाई क्षतिपूर्ति दिएर उनीहरूको जग्गा भूमिहीनलाई दिन सकिने बताएका थिए । उनले भनेका थिए– नेपालमा ६० प्रतिशत मानिस मध्यम वर्गका छन् । यिनको जमिन खोसेर गरिबलाई दिन थाल्यो भने यिनीहरू प्रतिक्रान्तिमा उत्रन्छन् । यसले हाम्रो आन्दोलन सफल हुँदैन ।’
गणेशका अनुसार, पद्मा अर्याल भूमि व्यवस्था मन्त्री हुँदा भनेकी थिइन्, ‘हरवाचरवाजस्ता नयाँनयाँ शब्द विभिन्न संघसंस्थाले ल्याउँछन्, यो समस्या छैन । हलिया र कमैयाको समस्या पनि अब हल भयो । अब बाँकी काम स्थानीय सरकारले गर्छ । ‘उहाँको पालामा हलिया र कमैयाको पुनस्र्थापना गर्न करिब तीन अर्ब बजेट थियो,’ गणेश भन्छन्, ‘उहाँले त्यो सबै बजेट पुनस्र्थापनाको काममा लगाएको भए यो समस्या धेरै हदसम्म हल हुन्थ्यो । त्यतिबेला अधिकांश बजेट फ्रिज गयो । उहाँले असारको २५ गते स्थानीय सरकारलाई हलिया र कमैयाको पुनःस्थापना गर्नू भनेर बजेट पठाइदिनुभयो । त्यो बजेट खर्च गर्ने समय नै थिएन ।’
कहाँको जग्गा बाँड्ने ?
कतिपय तर्क गर्छन्– अहिले जमिन टुक्राटुक्रामा बाँडिएको छ । भूमि सुधार कसरी गर्ने ?
सिरहाको गोलबजारमा मात्रै तीन सय बिघा ऐलानी जग्गा छ । गणेशका अनुसार, यो जग्गा त्यस वरपरका दुईवटा जिल्लाका भूमिहीनलाई बाँड्न पुग्छ । गाउँँ ब्लक भन्ने पनि छन् । २०२४ सालमा विभिन्न समस्याका कारण बाक्लो बस्ती बसेको ठाउँ र बस्ती नबसेको ठाउँमा गाउँ ब्लक भनी एउटै कित्तामा जग्गा नापी गरिएको थियो । एउटा गाउँ ब्लकमा मानौँ सय परिवार बसेका छन्, यो जग्गा छुट्ट्याएर व्यक्तिलाई लालपुर्जा दिँदा केही समस्या हल हुने गणेशको सुझाव छ ।
‘दाङमा स्वर्गदारी गुठी छ । संस्कृति विश्वविद्यालयको नाममा सयौँ बिघा जमिन छ । पशुपति महास्नान गुठीको नाममा सिन्धुपाल्चोकमा प्रशस्त जग्गा छन्,’ गणेश भन्छन्, ‘पहिलेको वन अहिले फाँडिएको छ, यस्ता कतिपय ठाउँ खाली छन् । कतिपय ठाउँमा भूमिहीन वा जमिनदारले नै कब्जा गरेर बसेका छन् । यस्ता जग्गा पनि वास्तविक भूमिहीनलाई बाँड्न सकिन्छ । योसँगै जग्गाको हदबन्दी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । भूमि आयोगका प्रतिवेदनमा हामीले यही कुरा भनेका छौँ ।’
गणेशका अनुसार, अहिले जमिन बाँड्न पुग्दैन भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । आज जमिन नपाएर कोही आकाश बसेको त छैन, उनीहरूलाई नयाँ जग्गा आवश्यक भएको पनि होइन । अधिकांश भूमिहीनसँँग आफ्नो नामको जमिन नभए पनि उनीहरू कहीँ न कहीँ छाप्रो–टहरो बनाएर बसेकै छन् । कतिपय डेरामा होलान्, कतिपय सडकमा । ‘कति भूमिहीनलाई उनीहरू बसेकै ठाउँको जग्गा वैधानिक रूपमा दिन सकिन्छ,’ गणेश भन्छन्, ‘अधिकांश मुक्त कमैया ऐलानी जग्गामा बसेका छन् । आफ्नै जमिन आफ्नै अमिन भन्ने उनीहरूको नारा छ । स्थानीय सर्जमिन गरेर उनीहरूलाई लालपुर्जा दिन सकिन्छ ।’
काठमाडौं वागमतीको छेउछाउ बस्ने कतिपय सुकुम्बासीलाई वरपर नै व्यवस्थित गर्न सकिने गणेशको तर्क छ । ‘उनीहरू बसेकै छेउछाउको नम्बरी जग्गामा गगनचुम्बी घर बन्न हुन्छ भने कतिपय सुकुम्बासीलाई उनीहरू जहाँ बसेका छन्, त्यहीँ वरपरको सार्वजनिक जग्गा पास गरेर दिन सकिन्छ । यसमा केही मापदण्ड राख्न सकियो । सहरमा आवास र रोजगारी, गाउँमा खेतीयोग्य जमिन दिने न हो ।’
गणेशको परिभाषामा, भूमिसुधार भनेको एउटाको जग्गा खोसेर भूमिहीनलाई बाँड्ने मात्रै होइन । अहिले भूमि वितरणमा भएको असमानताको अन्त्य गर्ने हो । कसको नाममा कति जग्गा छ र को वास्तविक भूमिहीन भनेर कसरी चिन्ने त ? गणेश यसको समाधान दिन्छन्, ‘लालपुर्जालाई कम्प्युटराइज्ड गर्न सकिन्छ । यसो भए नाम सर्च गर्नेबित्तिकै लालपुर्जा हुनेहरू पत्ता लाग्छ, कसैले ढाँट्न सक्दैन ।’
भूमिहीन दलितको हक
अधिकांश दलितका घर वा बस्ती गैरदलित बस्तीदेखि पाखा–पखेरामा हुन्छन् । कति दलितलाई हिजो गैरदलितले बालीघरे बनाउन आफ्नो छेउछाउ राख्ने गर्थे । कतिपयसँग आफ्नो नाममा जग्गा हुँदैनथ्यो, कतिपयसँग कम हुन्थ्यो । अधिकांश दलित अर्काको घरमा काम गर्ने वा बालीघरे प्रथामा निर्भर हुन्थे । उनीहरूको उत्थानमा राज्यसँग कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्दै गएपछि संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत दलित हक लेखियो– ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ ।’
मौलिक हकमै जमिन र आवासका बारेमा लेखिए पनि त्यसको ठोस कार्यान्वयनमा सरकार गइरहेको छैन । ‘हाम्रो माग थियो– संविधानमा व्यवस्था भएको दलित हक अनुसार, छुट्टै कानुन बनाएर दलितलाई जग्गा बाँडिनुपर्छ । तर सरकारका मान्छेले बठ्याइँ गरेर मिसमासमा भूमि आयोगबाट दलितको हक टार्न खोज्दै छन्,’ गणेश भन्छन्, ‘मिसमासमा कति दलितले जमिन पाउने हुन्, थाहा छैन । दलितको एकपटक जमिन र आवास पाउने संवैधानिक हकलाई आयोगले सम्बोधन गर्दैन ।’ यद्यपि, कम्तीमा आयोगले जग्गा बाँड्न थाल्नुलाई उनले सकारात्मक रूपमा लिन्छन् ।
०४७ यता, जग्गा वितरणको अधिकारसहित १५ वटा आयोग बनिसके । यसपालिको १६औँ आयोग हो । यीमध्ये ६ वटा आयोगले जग्गा बाँडे । कतिपय आयोगले सेतो लालपुर्जा दिएका छन्, यसलाई राजनीतिक लालपुर्जा पनि भनिन्छ, सेतो पुर्जालाई मालपोतले वैधानिकता दिएको छैन ।
कतिपय तर्क गर्छन्— जग्गा बाँड्दै छ, भूमिहीनको संख्या बढ्दै छ । यस्तो तर्क गर्नेले देख्नुपर्यो— अस्ति भर्खर राज्यले हरूवाचरुवा मुक्त गरेको । अर्कोतिर, पाखा–पखेरामा एउटा गरो जग्गा लिएर बसेका दलित लगायत निम्न वर्गको पुनःस्थापनाका लागि पनि राज्यले सोच्नुपर्नेछ ।