There is a law against caste untouchability, but there is no implementation
प्रकाशविक्रम शाह
धनगढी, जेठ १८ गते । जातीय छुवाछुतका लागि नेपालमा पर्याप्त र उपयुक्त कानुन भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा छुवाछुत अन्त्यको १७ वर्ष पुग्दा पनि छुवाछूत कायमै रहेको भन्दै चिन्ता गरिएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पोलिटब्युरो सदस्य ओमप्रकाश पुनले प्रस्तुत गरेको छुवाछुत मुक्त राष्ट्रका १७ वर्ष र कानुन कार्यान्वयन विषयक कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दे अधिकांश दलित अगुवाले कानुन भए पनि प्रहरी, प्रशासनले त्यसको गहिरो रूपमा कार्यान्वयन नगर्दा छुवाछूत कायमै रहेको बताउनुभयो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का पोलिटब्युरो सदस्य गणेश विकले संविधानको प्रस्तावनामै छुवाछूत अन्त्य गरिएको उल्लेख हुनु, संविधानका दुई वटा धारामा छुवाछूतविरुद्धको हक, रोजगारी, शिक्षा, आवासको व्यवस्था हुनु, गाउँ–नगरदेखि प्रदेश, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा आरक्षण हुनु अहिलेसम्मकै ठुलो उपलब्धि भएको बताउनुभयो ।
उहाँले ती संवैधानिक प्रावधानअनुसार आरक्षणको कुरा पूरा भए पनि छुवाछुतविरुद्धको हक कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन गैरदलित समेतको सहयोगमा दलितहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
जेठ २१ गते छुवाछुत मुक्त राष्ट्रका घोषणा भएको १७ वर्ष पुगेको अवसरमा बिहीबार धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य ललिता सुनारले दलितहरू आफ्ना अधिकारबारे थाहा नभएकाले अझै अधिकारबाट वञ्चित रहेको चर्चा गर्दै आफूले पनि प्रदेश सभाबाट दलितका हितमा ऐन बनाउन दबाब दिने बताउनुभयो ।
संविधान सभाका सदस्य हरि श्रीपाइलीले दलित समुदायले अझै राजनीतिक दललाई खबरदारी गरेर आफ्ना हक अधिकार लिनुपर्ने बताउनुभयो । सो कार्यक्रममा कानुन मात्रैले हुँदैन मन भित्रैबाट छुवाछूत अन्त्य गर्न विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका पाठ्यपुस्तकमा छुवाछूत गलत हो भन्ने ढङ्गको विषय समावेश गरेर बहस चलाउनु पर्ने औँल्याइएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव नृप सुनारले कानुनले कसैले मलाई जातका आधारमा गाली गर्यो भन्दा प्रमाण त्यही हो भन्छ तर प्रहरीले त्यसलाई प्रमाण मान्दैन गाली गरेर रेकर्ड र साक्षी खोज्छ त्यसपछि बलियो रूपमा मुद्दा अदालतमा पेस गर्दैन, त्यसैले मुद्दा हार्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । स्वरोजगारका काममा संलग्न भएर दलित समुदाय अगाडि बढ्नु पर्ने बताउनुभयो ।
कार्यपत्रमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कार्यपत्र प्रस्तोता पुनले भन्नुभयो, “दलित शब्द आफैमा आन्दोलन भएकाले यसलाई लुकाउनु हुँदैन, यसबाट भागेर समाधान हुँदैन, दलितको सम्मान हुने वातावरण बनाउनुपर्छ, भारतमा दलितलाई ७० वर्ष पहिले नै हरिजन भनियो तर अहिलेसम्म दलितका समस्या समाधान भएनन्, बरु दलित भनेर हेप्नेलाई बहिस्कार गर्ने र त्यस्तालाई भोट नदिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।
दलित अगुवा भानसिंह विकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) का खेमराज पाण्डेय, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का दीर्घ जोशी, अधिकारकर्मी गणेश नेपाली, पत्रकार मिलन नेपालीलगायतले कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।