Rehabilitation of the landless is a priority: Minister Shrestha
गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, जेठ ११ गते । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले आफू पदीय जिम्मेवारीमा आएदेखि मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, हरवाचरवा तथा भूमिहीनको पुनः स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । बिहीबार यहाँ आयोजित सरोकारवालासँगको कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयमा शपथ लिएदेखि नै आफूले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवाहरुको सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो कार्यकालमा नै यस सवालमा केही महत्त्वपूर्ण नतिजा निकाल्ने गरी कामको थालनी गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो ।
संविधान सभा सदस्य एवं मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवा वस्तुस्थिति अध्ययन समितिका संयोजक श्याम श्रेष्ठले देशमा ठुला भौतिक संरचना निर्माण गर्ने स्रोतसाधन पर्याप्त हुने तर दासत्व अन्त्य गर्ने पैसा नभएको भन्ने कुरा मान्नै नसकिने कुरा बताउनुभयो ।
उहाँले कतिपय नीतिगत निर्णय गर्न बाँकी रहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । सङ्घीय सरकारले केही निर्णय र परिपत्र मात्र गरेमा पनि स्थानीय र प्रदेश तहबाट समाधान हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
संविधान सभा सदस्य एवम् मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवा वस्तुस्थिति अध्ययन समितिका सदस्य हरि श्रीपाईलीले तत्काल पूर्वी तराई ८ वटा जिल्लामा गएर त्यहाँ रहेका मुक्त हरवाचरवाहरुको वस्तुस्थिति बुझ्न उहाँले मन्त्री श्रेष्ठलाई अनुरोध गर्नुभयो । मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवाको सावलमा विगतदेखि नै जानकार हुनु भएकोले उहाँले आफ्नो कार्यकालमा यो समस्या समाधान गरी इतिहास बनाउन उहाँले मन्त्रीसँग आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवा वस्तुस्थिति अध्ययन समितिका सदस्य गणेश विश्वकर्माले मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाहरु युगौँदेखि दासत्वबाट पीडित हुनुभएकोले उनीहरूको पहिचान, प्रतिनिधित्व र सामाजिक सुरक्षामार्फत सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको भएकाले यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालमा अहिलेसम्म पनि लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका कृषि बधुवाँ मजदुरहरू, मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाहरुको सवाललाई दिगो विकास लक्ष्य २०३० सँग जोडेर एकीकृत प्याकेज निर्माण गरी कार्ययोजनामार्फत उनीहरूको न्यायिक पुनःस्थापना हुनुपर्ने र यस समस्याहरूको समाधानका लागि एउटा अधिकार सम्पन्न संरचना निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय कृषि बधुवाँ मजदुर सङ्घर्ष समितिका संयोजक दशनलाल मण्डलले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी र हक प्रदान गर्दै मुक्त हरवाचरवाको लगत सङ्कलन र परिचयपत्र वितरण कार्य यसै आर्थिक वर्षमा प्रारम्भ गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । उहाँले दातृनिकायहरूको समेत सहयोग सङ्कलन र परिचालन गर्न एउटा बास्केट फण्ड निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले सरकारबाट परिचयपत्र पाएका तर कुनै पनि पुनः स्थापनाको प्याकेज नपाएका छुट कमैयालाई नियम कानुनअनुसार पाउनु पर्ने प्याकेज उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले लगत सङ्कलनमा छुट भएका तर हलिया रहेका बस्ती र जिल्लामा हलियाको छुट लगत सङ्कलन प्रारम्भ गर्दै परिचयपत्र तथा पुनः स्थापनाको प्याकेज उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।
सो अवसरमा मुक्त कमलरी विकास मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोती चौधरी, मुक्त कमलरी विकास मञ्चका अध्यक्ष कौशिला चौधरीले परिचयपत्र पाएका सबै कम्लहरीलाई दीर्घकालीन प्रकृतिको जीवनोपयोगी सीप तालिम र उच्च तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नापी विभागका महानिर्देशक जनकराज जोशीले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवाहरुको पुनः स्थापनासम्बन्धी सरकारी पहल र भावी कार्यदिशाका सम्बन्धमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका उपसचिव चन्द्र शिवाकोटी, अधिकारकर्मी जगत् देउजा, जीयम श्रेष्ठ, बालाराम भट्टराई, विष्णु शर्मालगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।