Madesh Provincial Level Interaction Program 12 Days Dalit Rights Campaign Completed
वीरेन्द्र कुमार पासमान
सिरहा जिल्ला को गोलबजार स्थित उद्योग बानिजय संघ मा भएको सोही कार्यक्रम को आयोजक संयुक्त दलित मोर्चा सिरहा र सहकार्य दलित विकास मञ्च गोलबजार मुक्ति नेपाल राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल को योजना मा भएको सोही कार्यक्रम को अध्यक्षता चन्द्र लाल सदा ले गर्नु भएको थियोे प्रमुख अतिथि मधेस प्रदेश संसद ललिता विद्रोही दास पुर्ब वन तथा बाताबर्णन मंत्री सुरेश मण्डल गरेको थियो ।
बरिस्ठ अतिथि राम प्रभेश पैठा र अतिथि मा शिव कुमार महरा प्रेस सेन्टर बाट मनिलाल विशकर्मा र विशुन देब पासमान बरिस्ठ पत्रकार अर्जुन
थपलिया र कार्यक्रम को उदघोष संजय महरा ले गर्नु भएको थियो ।
छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणाका १७ बर्ष र कानुनको कार्यान्वयन विषयक मा अन्तरक्रिया कार्यक्रम मा विशेष छलफल गरेको थियो ।
सोही कार्यक्रम मा बोल्दै ललिता विद्रोही हामी संग भएको विभेद भनेको सम्पूर्ण दलित समुदाय माथि भएको हो ।
सोही कार्यक्रमका सम्बोधन गर्दै बरिस्ठ पत्रकार अर्जुन थपलिया नेपाल का बामपंथी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत गएकर गरु बस्त्र धारण गरि पुजापाठ गरेको थियोे
सोही कार्यक्रम जातीय विभेद र छुवाछूत ऐन र नीतिगत व्यवस्था कार्यन्वयनको सवाल मा
संचार कर्मी मनिलाल विश्वकर्मा ले ४ चार पेजको दस्तावेज पेसगरेको थियोे ।
विभिन्न कालखण्डमा तत्कालीन राज्यसत्ताले कठोर र बलियो बनाउदै ल्याएको जातीय विभेद सम्बन्धी व्यवस्था २०२० को मुलुकी ऐनले बन्देज गर्यो । वि।सं। १९१० मा जंगबहादुरले दलितमाि हुने जातीय विभेद र उत्पीडनलाई संस्थागत गर्दै दलितलाई राज्यबाट मात्र नभई समाजमा एक अछूतको रूपमा स्थापित गर्ने काम गरे । वि।सं। १९१० पछि राज्यसत्ताले नै संस्थागत गरेको दलित समुदायमाथिको सामाजिक उत्पीडन अनि विभेद अझै कायम छ । र, त २००७ सालको नेपालको अन्तरिम शासन विधानले दलितलाई पढ्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता, २०४७ को संविधानले सार्वजनिक ठाउँमा विभेद गर्न नपाइने र २०७२ को संविधानले निजी तथा सार्वजनिक ठाउंमा कही पनि विभेद गर्न नपाइने कुराको सुनिश्चितता गर्यो । संविधान, ऐन, कानुनमा दलित सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएपनि दलित समुदायको उत्पीडन घटेको छैन बरु बढेको मान्न सकिन्छ । नेपालमा थुप्रै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि शासन प्रणाली, सरकारहरु फेरिए तर सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा जरा गाडेर रहेको जातीय छुवाछूत, विभेद र उत्पीडनले निरन्तरता पाइरहनुमा समाजको चरित्र र मनसिकतालाई अझै फेर्न सकिएको रहेनछ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ ।जातीय विभेद मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको २०६३ जेठ २१ गते नेपालका दलित समुदायका लागि ऐतिहासिक दिन थियो । त्यसपछि पहिलो पटक २०६८ सालमा जातीय भेद्भाव छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८ जारी भयो । जातीय विभेद गर्नेलाई कानुनी कारवाही गर्ने वाटो अझै खुकुलो भयो, तर दलित समुदायले सोचे जस्तो हुन सकेन र भएन पनि । नेपालमा २०६२र०६३ सालको जनआन्दोलनपचि पुनस्थापित संसद्ले जेठ २१ गते सिंगो देश नेपाललाई नै जातीय विभेद मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणापछि दलित समुदायले जातीय विभेदजस्तो जघन्य सामाजिक अपराधबाट मुक्ति पाएको अनुभूति गरे तर घोषणाको १७ वर्षको अवधिमा मुलुकका विभिन्न जिल्लामा दलितको हत्यादेखि कुटपिटको घटना रोकिएका छैनन् । कालीकोटका करवीर सुनारदेखि रुकुम पश्चिमका नवराज वि।क सहित पाँच जनाको सामूहिक हत्या, रौतहटको गरुडा पहरी, धनुषाको सबैला प्रहरीमा रहेका दलित युवाको हत्या जस्ता घटनाले भनिरहेको छ स् राज्यले घोषणाका लागि मात्र घोषणा गरी ऐन कानून कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएको छ ।
घटना नं। १ स् ३ फागुन २०७५ मा लहान नगरपालिका १८ अमही गाउँकी ललिता मरिककी १० वर्षीय छोरा सुशील स्थानीय मुतनी खोलामा शौच गर्न जाँदा शरीर छोएको भन्दै ललितासहित छोरी अमिरकालाई छिमेकी अयोधी सदायको परिवारले घरमै आएर कुटपिट गर्यो । कुटपिटपछि उनको हात समेत फ्याक्चर भयो तर प्रहरीले कुटपिटको उजुरी मात्र आएको भन्दै मिलापत्र गरेर पठायो घटना नं। २ स् सिरहा नगरपालिका ११ भलुवाही गाउँका मुनिया कामतीका बाबु गह्नाइ कामतीको मृत्यु भएको भोज खान गएका दलित समुदायका २५ वर्षीय वीरेन्द्रकुमार महरालाई आफ्नै दौंतरीसंग बसेर खान दिइएन । २५ भदौ २०७६ मा भोज खान बसेपछि खानाको भाग पस्किन दिइएको पातसमेत खोसेपछि नखाई घर फर्किए । कामती समुदायका जातीय माइजन ६० वर्षीय अधिकारी भनिने जोगेन्द्र कामती र ५५ वर्षीय दुःखी कामतीले पात खोसेर लगेपछि घर फर्किएर प्रहरीमा जाहेरी दिन खोजेका महरा गाउँलेहरूले गाउँमै मिलाउन चर्को दबाब दिएपछि प्रहरीसम्म जानै सकेनन् ।
घटना नं। ३ सिरहाको नरहा गाउँपालिका ५ बलुवाका जुगुतलाल महरा १९ साउन २०७६ मा भूमिसुधार कार्यालयमै कुटिए । आफ्ना बाबुको नाममा रहेको मोही जग्गा नामसारीको मुद्दाको तारेख लिन गएका उनलाई बलुवाका दुखमोचन यादव, हरिदेव यादव, विष्णुदेव यादव, सुन्दर यादव, सोमनीदेवी यादवसहित ६ जनाको समूहले कुटपिट गरेकी थियो। ुसानो जातको भएर ठूलो हुनेु भन्दै कुटिएपछि प्रहरीले पीडकहरूमाथि कुटपिटको मुद्दा मात्र चलायो ।
घटना नं। ४ स् सुखीपुर नगरपालिका ४ पोखरियामा स्थानीय सूर्यनाथ यादवको १३ औ दिनको मृत्यु संस्कारको भोजमा निम्त्याइएका स्थानीय दलितहरुलाई २३ कात्तिक २०७६ मा खान पस्किएर दिएपछि खानै लाग्दा खाना फालिदिएर कुटपिट समेत भयो । त्यसको विरुद्ध प्रादेशसभाका दलित समुदायका सांसदहरु, सामाजिक अभियन्ताहरुको सहयोग पाएपछि पीडितहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिए मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो । उक्त मुद्दा सिरहा जिल्ला अदालतमा विचारधीन रहेको छ घटना नं। ५ स् भगवानपुर गाउँपालिका ५ इनर्वा परौल गाउँमा गाउंपालिका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवकी दिवंगत आमाको १३ दिनको पुण्यतिथिमा २२ फागुनमा गरिएको समाभोजमा जातीय क्लष्टर अनुसार फ्लेक्स, प्लेकार्ड राखेर भोज खुवाईएको घटना सार्वजनिक भएपछि दलितहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै ११ जनाले जातीय विभेद विरुद्ध जाहेरी दिएपछि उक्त मुद्दा सिरहा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।
आठ वर्षमा आठ मुद्दा दर्ता
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहामा आर्थिक वर्ष २०७२र०७३ देखि २०७९र०८० को वैसाखसम्म २०७९र०८० को वैसाखसम्म आठ वर्षमा आठ वटा मुद्दा दर्ता भएको, त्यसमा तीन जना पक्राउ परी कारबाहीको प्रकृया चलिरहेको प्रहरीको तथ्यांक छ । प्रहरीका अनुसार २०७७र०७८ र २०७८ र ०७९ मा एउटा मुद्दा पनि दर्ता भएका छैनन् । प्रहरीका दर्ता भएका जातीय छुवाछूत र विभेद सम्बन्धी जाहेरीको विश्लेषण गर्ने हो भने पछिल्लो आठ वर्षको अवधिमा केवल आठ वटा जाहेरी दर्ता भई कानूनी प्रकृयामा गएका छन् । जातीय छुवाछूत तथा विभेदको घटना सम्बन्धी मुद्दामा सामान्य जरिवानासम्म अन्यथा सफाई पाएको देखिन्छ तर ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम कैद सजाय भएका मुद्दा छैनन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा ४० मा। दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ । कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाती, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्था आधारमा यस दफा बमोजिमको कुनै काम गरे वा गराएमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गरेको मानिने छ जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेद्भाव ९कसूर र सजाय० ऐन, २०६६ को दफा ४ ९१० ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको सबै किसिमका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी १९६५ अनुरुप २०६८ जेठ १८ गते प्रमाणीकरण र जारी भएको जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव ९कसूर र सजाय० ऐन, २०६८, नेपालको संविधान २०७२, प्रदेश सरकारले दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ र नियमावली २०७८ जारी गरेको छ । आर्थिक पराधिनताको जगमा उभएको जातीय छुवाछूत र विभेदको पीडाले मधेस मात्र होइन, सिंगो मुलुकभित्र बसोवास गर्ने दलितहरु पीडित बनेका छन् । संघीय सरकारले जारी गरेको ऐनहरूको कार्यान्वयन फितलो भएकैले दलितमाथिका विभेदका घटना रोकिएका छैनन्, कुनै न कुनै स्वरुपमा भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले जारी गरेको दलित सशक्तिकरण ऐनमा व्यवस्था रहेको मुख्यमन्त्री अध्यक्षताको जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति, सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षता रहेको दलित विकास समितिले औपचारिकता पाएपनि प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा रहने जातीय विभेद तथा छुवाछूत नियन्त्रण इकाई र प्रदेश भरीका एक सय ३६
रहेको छ।
छुवाछूत र विभेद कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था
नेपाल संविधान, जातीय विभेद र छुवाछूत सम्बन्धी मौजूदा नियम कानुनहरु, विभिन्न समयमा भएका सरकारी घोषणाहरुमा जातीय विभेद तथा छुवा बन्देज गरिएको छ तर कुनै न कुनै स्वरुपमा जातीय विभेदका घटनाहरू घटिरहेका छन्। नेपाल मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १७ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा अभी कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बसेका व्यक्तिहरुले ने हाकाहाकी जातीय विभेद र छुवाछूतलाई प्रचय दिइरहेका छन् भन्न कुनै सोच मान्नु पर्दैन । सार्वजनिक रूपमा आयोजना गरिएको भोज, विद्यालय जस्ता ठाउंहरुमा दलितहरुमाथि जातीय रुपले विभेदका घटना हुनुमा मौजुदा कानुनको फितलो कार्यान्वयन मुख्य कारक हो भने विभेद विरुद्ध दलितहरुले निरन्तर संगठित आवाज उठाउन नसक्नुलाई सहायक कारण मान्दा शायद अन्यथा हुँदैन ।
नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४, नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ मा दलित तथा जातीय रुपले विभेद भोग्दै आएका दलित समुदायको हक अधिकारको कुरा गर्ने हो भने राणा शासनको उत्तरार्द्धमा आएको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ ९जुन कार्यान्वयन नै नभई खारेज भयो० बाहेक सबैमा दलित समुदायको हक अधिकारको विषय समेटिएका छन् ।
मुलुकको मूल कानुन मानिने संविधान अनुरुप जातीय विभेद तथा छुवाछूत विरुद्ध विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था अन्तर्गत मुलुकी ऐन २०२०, जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेद्भाव ९ कसूर र सजाय० ऐन, २०६८, जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत ९कसुर र सजाय० नियमावली, २०७४, राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन २०७४, मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन २०७४, मधेश प्रदेशसभाबाट पारित भई २४ मंसिर २०७६ जारी भएको दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६, प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५, सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी ऐन, २०७५ त छन् तर अझै दलितहरुलाई मन्दिर प्रवेशमा रोक, सामाजिक रुपमा आयोजना गरिने धार्मिक अनुष्ठान, महायज्ञ, भोजभतेर, अन्तरजातीय विवाह अस्वीकार, विद्यालय क्षेत्रम समेत जातीय विभेद र छुवाछूतका घटना हुँदै आएको घटनाक्रमहरुले देखाउँछ ।