काठमाडौं, साउन ११ गते । मुक्त गरिएका भूमिहिन हलिया, कमैया, हरवाचरवाको पुनस्र्थापनामा सरकार अझै गम्भीर बन्न नसकेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । आज यहाँ आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उहाँहरुले सो गुनासो गर्नुभएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश अधिकारीले संविधानले भूमिहिन, सुकुम्बसीको पक्षमा अधिकार सुनिश्चित गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो । सरकाले मुक्त घोषणा गरिसकेको कमैया, हलिया, हरवाचरवा समुदायको पुनःस्थापनामा तीनै तहका सरकारले चासो लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

पुनःस्थापनाको सवालमा मन्त्रालयगत रुपमा पनि समन्वय र सहकार्यको अभाव रहेको बताउँदै उहाँले पुनःस्थापनाका लागि एकीकृत कानुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । भूमिहिनका समस्या समाधानमा एउटा मन्त्रालयले मात्र नसक्ने उहाँको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडिएन) का अध्यक्ष गणेश विकले मुक्त घोषित कमैया, हलिया, हरवाचरवाका विषयमा सरकार गम्भीर नभएकै कारण पुनस्र्थापनाको काममा विलम्ब भएको बताउनुभयो । कमैयालाई मुक्त घोषणा गरेको २३ वर्ष, हलियालाई १५ वर्ष पुगे पनि अहिलेसम्म ती समुदायको तथ्याङ्क सरकारसँग नभएको उहाँले बताउनुभयो । पछिल्लो समय मुक्त घोषणा भएका हरवाचरवाको पनि सरकारले तथ्याङ्क नलिएको बताउँदै उहाँले परिचयपत्र वितरण गरेर पुनःस्थापनाको काम गरे मात्र काम सफल हुने बताउनुभयो ।

संविधानसभा सदस्य तथा दलित नेता हरि श्रीपाइलीले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएर मुक्त घोषणा गरिएकाहरुको तथ्याङ्क लिई पुनःस्थापनाको काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । यसै आर्थिक वर्षबाट सो कामको सुरुवात गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव चन्द्र सिवाकोटीले मुक्त कमैया, हलिया, हरवाचरवाको पुनःस्थापनामा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । 

सो अवसरमा जिफन्टका उपाध्यक्ष कमल गौतम, नेपाल ट्रेडयुनियन कांग्रेसका उपाध्यक्ष राजेश पालिखे, फ्रिडम फण्डका विजय श्रेष्ठ, अधिवक्ता चक्र विके, मुक्त हलिया महासंघका अध्यक्ष ईश्वर सुनार, अधिकारकर्मी नितु पोखरेल, एक्टिभिष्टहरु मोहन ओड, हुकुम सार्की लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।